शहरों में सभी को ₹100 में पानी का कनेक्शन

देहरादून : शहरों में सभी को ₹100 में पानी का कनेक्शन |प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में सब को ₹100 में पेयजल कनेक्शन देने की तैयारी कर रही है अभी यह सुविधा बीपीएल और अंत्योदय श्रेणी के लोगों को ही मिलती है शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने गुरुवार को देहरादून नगर निगम में अलग-अलग चरणों में प्रदेश के सभी मेरे और गढ़वाल मंडल के नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ विभाग की योजनाओं को लेकर विचार-विमर्श किया इस दौरान काशीपुर की मेयर उषा चौधरी ने कहा कि उनके यहां अमृत योजना के तहत पेयजल योजना तो बना दी गई है|

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शहरों में सभी को ₹100 में पानी का कनेक्शन |लेकिन शुल्क ज्यादा होने के कारण लोग पेयजल कनेक्शन लेने की बजाय भूमिगत जल का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं अन्य निकायों के प्रमुखों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपे में पेयजल कनेक्शन की योजना को देखते हुए शहरों के लिए भी इसी तर्ज पर योजना बनाने को कहा इस पर शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली को शहरी क्षेत्र के सभी सो रुपए में पेयजल कनेक्शन देने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखने को कहा भगत ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में गरीब और अंत्योदय की पहली ही ₹100 में कनेक्शन दिया जा रहा है अब इस विधा को सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी हालांकि लोगों को पानी का बिल पूरा चुकाना होगा शहरी क्षेत्रों में पानी का बिल हाउस टैक्स के आधार पर अधिकतम 12% तक लिया जाता है अपर सचिव शहरी विकास विनय शंकर पांडे ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में जल जीवन मिशन शुरू करने के लिए यूएसडीपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है|

योजना पर काम कर शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से विस्तृत गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है बैठक में मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा सचिव शैलेश बगोली निदेशक के सुमन अपर सचिव विनय शंकर पांडे सहित कोटद्वार को छोड़कर अन्य सभी निगम के मेयर शामिल हुए

हरिद्वार कुंभ का बजट कहां गया

शहरों में सभी को ₹100 में पानी का कनेक्शन |बैठक में हरिद्वार की मेहर अनीता शर्मा ने कहा कि हरिद्वार में पेयजल लाइन जगह जगह लिख कर रही है इस पर शहरी विकास मंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि हरिद्वार को दिया गया कुंभ का बजट कहां गया है ऋषिकेश के मेयर अनीता ममगई ने कहा कि एम्स ऋषिकेश सर्वाधिक कूड़ा पैदा कर रहा है लेकिन ना तो संस्थान अपना कंपोजिटिंग प्लांट लगा रहा है और नहीं निगम को शुल्क दे रहा है इस पर सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि निगम ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है|