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Thursday, December 1, 2022

15 नवंबर तक यूपी की सड़कों को बनाएं गड्ढा मुक्त: सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने को कहा। उन्होंने राज्य में सभी सड़कों की मरम्मत के लिए 15 नवंबर की समय सीमा तय की।

15 नवंबर तक यूपी की सड़कों को बनाएं गड्ढा मुक्त: सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश
15 नवंबर तक यूपी की सड़कों को बनाएं गड्ढा मुक्त: सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अधिकारियों को राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य में सभी सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए 15 नवंबर की समय सीमा तय की।

लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने 8 अक्टूबर से होने वाले भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की. केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 1,500 प्रतिनिधियों और सत्र में सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनियां मौजूद रहेंगी।

समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सड़क निर्माण की तकनीक में नए सुधार हुए हैं और राज्य ने सीमा संपर्क में एक मॉडल पेश किया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग ने न केवल सड़क की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) तकनीक को अपनाकर सड़क निर्माण की लागत भी कम की है। यूपी में प्लास्टिक कचरे से सड़कें बन रही हैं।

आईआरसी सम्मेलन में देश और दुनिया की नवीनतम तकनीकों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्र भाग लेंगे।

सीएम योगी ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड काल में भी राज्य सरकार ने रिकॉर्ड समय में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे सहित सड़कें बनाईं और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के रूप में विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी बनाई.

जीरो टॉलरेंस नीति
सीएम ने कहा कि आने वाले समय में सभी राजमार्गों को चौड़ा किया जाएगा, केवल सड़कों का निर्माण महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सड़कों पर समय पर मरम्मत और रखरखाव का काम सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

सीएम योगी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही या घटिया सड़कों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर जवाबदेही तय की जाए. मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशकों का सहयोग लेने पर भी जोर दिया।

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