राज्य में होने वाले विकास को सुनिश्चित करेगा चिंतन शिविर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में चिंतन शिविर का अपना एजेंडा है, जो आने वाले समय में राज्य में होने वाले विकास को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा हमारे राज्य का एजेंडा है कि 25 सालों के लिए रोड़ मैप तैयार हो, साथ ही 2025 तक उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। उन्होंने कहा चिंतन शिविर चीजों के सरलीकरण एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में विकास को सुनिश्चित तरीके से किए जाने हेतु रखा गया था। जिसके अंतर्गत प्रदेश के आला अधिकारियों, विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बीते 3 दिनों में कई बैठके एवं डिस्कशन सेशन किए गए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21वी सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का बताया था, जिसके अनुरूप राज्य सरकार कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पलायन जैसी वृहद समस्या के निराकरण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। रिक्त चल रहे विभिन्न सरकारी पदों पर जहां एक ओर भर्ती प्रक्रिया जारी है वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होमस्टे योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत युवाओं को स्टार्टअप हेतु प्रेरित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा इकोनॉमी और इकोलॉजी के अंतर्गत हम प्रदेश के समुचित विकास के साथ ही यहां के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड राज्य के विकास को आगे ले जाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चार धाम में सुगम यात्रा हेतु ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य किया गया है। आज चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए कितना आसान हो गयी है। ये है डबल इंजन का फायदा। उन्होंने कहा केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ मंदिर में मास्टर प्लान के तहत कार्य शुरू हो गया है। पर्वतमाला, हवाई सेवाओं के विस्तार हुआ है। साथ ही केदारनाथ व हेमकुंड में रोपवे की सौगात मिली है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन अनुशासन संकल्प एवं संघर्ष से भरा पड़ा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में आने वाले समय में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू किया जाएगा। जिसपर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा आमजन के फीडबैक के उपरांत फाइनल ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा सीमा पर रहने वाले लोग हमारी सीमाओं के प्रहरी हैं, जो सीमांत क्षेत्र को जीवित रखने एवं सेना के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। छावला केस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव कोशिश पुरजोर तरीके से कर रही है।
