शासन ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नियुक्ति को लेकर बदला फैसला
देहरादून: शासन ने आश्चर्यजनक तरीके से आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नियुक्ति को लेकर अपना फैसला बदल दिया। विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया को बीच में ही रद कर दिया गया। अब इस पद को पदोन्नति से भरने के बारे में विश्वविद्यालय से प्रस्ताव मांगा गया है।
विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव के पद पर भर्ती के लिए बीती चार जनवरी को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे गए थे। प्राप्त आवेदनों की छानबीन का कार्य चल ही रहा था कि आयुष शिक्षा सचिव चंद्रेश कुमार ने विज्ञप्ति निरस्त करने का आदेश विश्वविद्यालय को जारी किया। साथ में विश्वविद्यालय को उप कुलसचिव का पद पदोन्नति से भरने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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दरअसल, विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव की नियुक्ति विश्वविद्यालय की समिति करती है। कुलपति इसके अध्यक्ष होते हैं। शासन की ओर से समिति में अपर सचिव स्तर के अधिकारी को बतौर सदस्य नामित किया जाता है।
विश्वविद्यालय ने समिति में सदस्य को नामित करने के बारे में शासन से पत्राचार किया। शासन ने यह तैनाती नहीं की। बताया जा रहा है कि अब विश्वविद्यालय में ही कार्यरत कार्मिक को उप कुलसचिव पद पर पदोन्नति का लाभ देने की तैयारी है। विश्वविद्यालय में उप कुल सचिव का एक ही पद है।
