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Sunday, November 27, 2022

उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए नयी मुसीबत

देहरादून. उत्तराखंड में तीन सालों से अधिक समय से सरकारी विभागों में जो पद खाली पड़े हैं, जल्द ही राज्य सरकार उन पदों को खत्म करने जा रही है. हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों और भर्ती में देरी के कारण जो पद खाली पड़े हैं, उनके लिए राहत दी जा सकेगी. हाल में विधानसभा के सत्र के दौरान पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों की इस आशय की रिपोर्ट पटल पर रखी गई, जिसमें 43 सूत्रीय सुझाव दिए गए. बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने गंभीरता से लेते हुए अमल में लाने का मन बना लिया है|

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पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा 2021 से 2026 के लिए सौंपी गई सिफारिशों की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि खाली पड़े पदों के भरने के बजाय उन्हें खत्म करने की तरफ सरकार का मन बन रहा है. एक मज़बूत और सुचारू शासन व्यवस्था का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट में 43 बिंदुओं पर सिफारिश की गई, जिनमें से अधिकांश को सरकार ने हू-ब-हू स्वीकार कर लिया है. पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार के खर्चे कम करने के लिए एक समान कार्य वाले विभागों का विलय करने का भी सुझाव दिया है|

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