देहरादून : आशा वर्कर्स को हर महीने साडे ₹6000 दिए जाएंगे धार्मिक सरकार का आशा कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया गया है कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आशा कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी

आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाने पर फैसला हुआ है इसके साथ आशा वर्कर्स के लिए भी खुशखबरी है उनके लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण बड़े बड़े फैसले लिए हैं

उत्तराखंड में सन 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और धार्मिक सरकार कोई भी ऐसा काम करने से नहीं बच रही है जो जनता के हित में न हो सरकार हर उस कार्य में फैसला ले रही है

जो जनता के हितों को लेकर हो तो वही धामी जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं हर महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट में लिए जा रहे हैं प्रस्ताव मंजूर हो रहे हैं चाहे वह युवाओं को लेकर हो चाहे महिलाओं को लेकर हो चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर हो शिक्षा को लेकर हो या व्यवसाय को लेकर हो या परिवहन विभाग को लेकर हो चाहे वह न्यायिक अधिकारियों को लेकर हो या किसी भी उपनल कर्मचारियों को लेकर हो कोई भी कसर धामी सरकार नहीं छोड़ना चाहती है

इस बार भी उन्होंने कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उपनल कर्मचारियों को लेकर उन्होंने बहुत बड़े फैसले लिए हैं तो वही आशाओं को भी खुश करने का काम किया है आपको बता दें उपनल कर्मियों की सैलरी को बढ़ाया गया है और कहा है कि हर वर्ष उपनल कर्मियों की सैलरी लगातार बढ़ाई जाएगी तो वही आशा वर्कर्स को हर महीने 6500 दिए जाएंगे अभी उन्हें करीब ₹5000 दिए जाते हैं तो वही ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर ₹3500 कर दिया गया है

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट में इस बात की घोषणा की है और सस्ता गल्ला वर्कर्स के लिए भी खुशखबरी है उनको जो सस्ता गल्ला विक्रेताओं का बकाया है वह चुकाया जाएगा आंगनवाड़ी वर्करों की मांग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे तो वही सोमेश्वर अस्पताल का उच्चरण कर 100 बेड का बनाया जाएगा

धामी कैबिनेट के आज के महत्वपूर्ण फैसले

उपनल कर्मियों की बढ़ी सेलेरी, हर वर्ष लगातार बढ़ेगी सैलरी।

आशा वर्कर्स को हर महीने ₹6500 हजार दिया जाएगा. अभी उन्हें करीब 5000 रुपये दिए जाते हैं।

ग्राम प्रधानों का मानदेय ₹1500 से बढ़ाकर ₹3500 किया गया, सीएम ने की थी घोषणा।

सस्ता गल्ला विकर्ताओं का चुकाया जाएगा बकाया।

सीएम घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाया जायेगा।

आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों के प्रस्ताव पर सीएम लेंगे फैसला।

परिवहन के मामले स्थगित।

विधायक निधि में प्रशासनिक मत को 2 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी किया गया

अगले खरीफ सत्र पर कैबिनेट ने लगाई मुहर. खरीफ सत्र में धान की खरीद नीति तय की गई है।

सरकारी स्कूलों में 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा में 3 लाख टेबलेट देने का लक्ष्य. स्कूलों में 1.5 लाख छात्रों को और उच्च शिक्षा में 1 लाख छात्रों को किया जाएगा लाभान्वित।

न्यायिक अधिकारी व सहायक अधिकारियों का बढ़ाया गया मानदेय।

उत्तराखंड स्वाथ्य विभाग में स्वास्थ्य पर्वेक्षक सेवानीयमवली के प्रख्यापन को स्वीकृति।

दून मेडिकल में 35 अस्थायी पदों की स्वीकृति।

चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्युटेशन आईटीबीपी को होगा।

वाहनों पर बढ़ाया गया परमिट टैक्स. कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों में बढ़ाया जाएगा टैक्स. इससे सरकार की आय में वृद्धि होगी. बाहर से आने वाले वाहनों पर बढ़ेगा टैक्स।

खनन विभाग के ढांचे में किया गया बदलाव, महानिदेशक होगा IAS अधिकरी. निदेशक होंगे विभागीय अधिकारी, और भी कई पदों पर बदलाव।

उद्योग विभाग में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट योजना स्वीकृत।

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